कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम निर्णय

प्रदेश में मौजूद पुलों के वाहन क्षमता को बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी।

सतर्कता विभाग के संशोधित ढांचे को मिली मंजूरी, 20 नए पद बढ़ाए जाने पर मिली मंजूरी।

पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 की गई।

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्घ कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी।

राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिंक लेबोरेटरी की स्थापना को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड के वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को मिली मंजूरी।

समाज कल्याण विभाग के तहत पुत्र के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन मिलती रहेगी.