धामी सरकार ने सदन में पेश किया 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट
देहरादून- सरकार ने सदन में 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन पटल पर रखा।
प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु
1. इस वित्तीय वर्ष में रू0 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में रू0 52748 करोड़ एवं पूंजीगत रू० 24659 करोड़ प्राविधानित है। वर्तमान बजट में कुछ स्कीमों में अतिरिक्त मांग कुछ नई योजनाओं तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है।
2. गत वर्ष का कुल बजट रू0 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग रू0 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व रू0 2276 करोड़ और पूंजीगत रू0 3164 करोड़ था।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग रू0 11321 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग रू0 7790 करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है।
मुख्य बिन्दुः-
• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत :- लगभग रू0 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- नाबार्ड के अन्तर्गत :- लगभग रू0 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• बाह्य सहायतित योजना ( ई०ए०पी०) :- लगभग रू0 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग रू0 3200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु रू0 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें नगर निगमो लगभग रू0 38 करोड़, नगर पालिकाओं लगभग रू0 45 करोड़, नगर पंचायतों लगभग रू0 10 करोड़, जिला पंचायतो लगभग रू0 23 करोड, क्षेत्र पंचायतो – लगभग रू0 11 करोड़ ग्राम पंचायतो रू० लगभग 28 करोड़ प्राविधानित है। पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
प्रमुख पूँजीगत योजनाओं में किये गये प्राविधानः-
० भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि लगभग रू0 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग रू0 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारो ओर रिंग रोड निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग रू0 156 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं।
० पार्किग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग रू0 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
o रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग रू0 67 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० यूनिटी मॉल / प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 36.50 करोड का प्राविधान किया गया है।
० अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग रू0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये लगभग रू0 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन हेतु रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु रू0 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रमुख राजस्व योजनाओं में किये गये प्राविधानः-
o सड़कों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग रू0 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लगभग रू0 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० खाद्यान सब्सिडी हेतु रू0 284 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० अन्तर्गत रू० 218 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में रू0 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से रू0 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है।
० वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग रू0 68 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टटअप और इंटरप्रीनियोरशिप हेतु रू0 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० गौ संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग रू0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० गौ सदनों की स्थापना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
० मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत:-
० जनजातीय संस्कृति के विकास हेतु कार्पस फण्ड गठन लगभग रू0 1 करोड़।
० जनजातीय महोत्सव के आयोजन लगभग रू0 1 करोड़।
० जनजाति युवा खेल महोत्सव लगभग रू0 0.5 करोड़।
० शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि लगभग रू0 1 करोड़।
० मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग रू0 5 करोड़।